कैट ने ई-कॉमर्स कंपनियों और बैंकों पर अनैतिक सांठगांठ का लगाया आरोप

 राष्ट्रधर्म ध्वज

ब्यूरो चीफ मोहन वर्मा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को भेजे गए एक महत्वपूर्ण पत्र में चांदनी चौक से भाजपा सांसद और कनफ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री एमेरिटस प्रवीन खंडेलवाल ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैंकों की मिलीभगत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह मिलीभगत पारंपरिक खुदरा व्यापारियों के लिए अस्वस्थ और असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रही है।

श्री खंडेलवाल ने आरबीआई गवर्नर को भेजे अपने पत्र में बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और ब्रांड मालिकों के बीच अनैतिक सांठगांठ का आरोप लगाया, जिससे खुदरा व्यापार बुरी तरह विकृत हो रहा है। इस मिलीभगत से देश के पारंपरिक खुदरा व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है।

श्री खंडेलवाल ने बताया कि एचडीएफसी, एसबीआई और अन्य बैंकिंग संस्थानों द्वारा विशेष छूट योजनाओं और बैंक कैशबैक ऑफर्स के माध्यम से आक्रामक छूट दी जा रही है, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 10% तक की छूट प्रदान कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक व्यापारियों को और अधिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, वन कार्ड और कोटक महिंद्रा जैसे अन्य बैंकों ने भी इसी तरह की साझेदारियाँ की हैं, जो छूट, कैशबैक और अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि क्या ये व्यापारिक प्रथाएँ निष्पक्ष हैं। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, ये बैंक एक कार्टेल का हिस्सा बन गए हैं जो एक अस्वस्थ और असमान बाजार बना रहा है, जो प्रतिस्पर्धा के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है और व्यापार के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

इस संदर्भ में, श्री खंडेलवाल ने हाल की सीसीआई रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) जैसे सैमसंग, शाओमी, रियलमी, मोटोरोला, वीवो और वनप्लस के साथ मिलकर राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।

*बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स को ई-कॉमर्स कंपनियों एवं मैन बाजार (खुदरा) व्यावसायिक के ऑफर्स में भिन्नताएं क्यों मैन लाइन (खुदरा) बाजार का व्यापार खतरे में -जैन*

कैट राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि इन कार्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न के खिलाफ काम किया है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि ये कंपनियाँ विशेष आपूर्ति समझौतों और गहरी छूट प्रथाओं में शामिल हैं, जिससे मैन लाइन (खुदरा) व्यापारियों, जो रोजगार सृजन, कर योगदान और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी सेवाएँ और ऑफ़र प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है।

श्री जैन ने आगे कहा कि यह चौंकाने वाला है कि लगभग 1.5 लाख मोबाइल खुदरा व्यापारी इन अनुचित प्रथाओं के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक छोटे व्यापार पहले ही बंद हो चुके हैं। कई छोटे व्यापारी ग्रे मार्केट स्टॉक्स पर निर्भर हो गए हैं क्योंकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और OEM समर्थित एग्रीगेटरों के बीच की सांठगांठ से घरेलू अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, श्री खंडेलवाल ने आरबीआई गवर्नर से तुरंत बैंकों को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वे पारंपरिक खुदरा व्यापारियों को दी जा रही छूट और कैशबैक लाभ बंद करें। इन साझेदारियों और उनके साथ जुड़े खरीदारी के पैटर्न की जाँच शुरू करें। यह देखना महत्वपूर्ण है कि पिछले पाँच वर्षों में इतने अधिक उपभोक्ता बैंक कार्ड का उपयोग करके सैकड़ों मोबाइल फोन कैसे खरीद पाए हैं, जो अनुचित प्रथाओं की ओर इशारा कर सकता है।

श्री खंडेलवाल ने कहा कि खुदरा व्यापारियों और हमारे बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय अखंडता की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सांठगांठ को तोड़ना हमारी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।इस संबंध में खंडेलवाल ने रिज़र्व बैंक गवर्नर के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने का समय माँगा है।