निकाय कर्मियों की मांगों के समाधान न किए जाने पर कर्मचारी संदेश यात्रा के माध्यम से प्रदेश स्तरीय आन्दोलन की तैयारी
एपीएस न्यूज ब्यूरो
मोहन वर्मा
लखनऊ। उ0प्र0 निकाय कर्मचारी महासंघ अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकुमार रावत के नेतृत्व में सोमवार को जनपद की इटौंजा,महोना एवं बक्शी तालाब नगर पंचायतो व मंगलवार मलिहाबाद, काकोरी, अमेठी एवं गोसाईं गंज नगर पंचायतो तथा बुधवार नगर पंचायत बन्थरा, मोहनलालगंज तथा नगराम की नगर पंचायतों का दौरा दौरा किया गया, जहां कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
महासंघ प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया महासंघ द्वारा प्रदेश सरकार व नगर विकास स्तर पर गत कई वर्षों से लम्बित प्रकरणों का निराकरण न किए जाने पर कर्मचारियों द्वारा गहरा रोष व्यक्त किया गया, इन नगर पंचायतों के साथ साथ प्रदेश की समस्त नगरपालिका एवं नगर निगम के कर्मचारियों ने महासंघ के साथ जुड़ कर प्रदेश स्तरीय अकेन्द्रियत सेवा नियमावली बनाए जाने, समय से वेतन, भत्ते व पेंशन आदि के भुगतान तथा वर्ष 2001 तक कार्यरत सभी दैनिक वेतन, संविदा तथा तदर्थ के रूप में नियुक्ति कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी पूर्व आदेश वर्ष 2016 विनियमितिकरण के अन्तर्गत तत्काल प्रदेश की निकायों में प्रभावी किया जाय, लिपिक, राजस्व, सफाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवा काल में कम से कम तीन पदोन्नति के अवसर तथा व्याप्त वेतन विसंगति,कैडर पुनर्गठन आदि की कार्यवाही पूर्ण किया जाय, पुरानी पेंशन बहाली, आऊटसोर्सिंग कर्मचारियों को जीने लायक वेतन, भत्ते तथा सेवा सुरक्षा आदि 13 सूत्रीय मांग पत्र तथा अन्य समस्याओं का समाधान समय रहते दि.25अक्टूबर 24 तक नहीं किया गया तो महासंघ पूरे प्रदेश की समस्त सेवाओं को बाधित कर अनिश्चितकालीन कार्य बन्दी करने हेतु मजबूर होगा।
उन्होंने बताया महासंघ ने प्रदेश के सभी अन्य क्षेत्रीय अध्यक्ष व मंत्री गणों से भी अनुरोध किया कि वे भी अपने अपने इकाइयों के सभी निकायों में तत्काल भ्रमण कर कर्मचारियों एवं स्थानीय संगठनों से संवाद कर कर्मचारी संदेश यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश की इकाइयों को एकजुट करके एक बड़े आन्दोलन की तैयारी समय रहते कर लें।
श्री मिश्र ने बताया कि महासंघ प्रदेश सरकार व शासन से पुनः अनुरोध किया कि यदि समय रहते निकाय कर्मियों की समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो प्रदेश व्यापी आन्दोलन होगा,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व शासन की होगी।
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